सर्वोच्च अदालतमा डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त

नेपालको न्यायपालिकाले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। डा. मनोजकुमार शर्मा नेपालको सर्वोच्च अदालतका ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएसँगै न्यायक्षेत्रमा नयाँ अपेक्षा र बहस प्रारम्भ भएको छ। संविधानको धारा १२९ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको यो नियुक्ति केवल संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, न्यायपालिकाको भावी दिशा निर्धारणसँग पनि गाँसिएको विषय हो।

प्रधानन्यायाधीश पद न्यायपालिकाको सर्वोच्च प्रशासनिक तथा न्यायिक नेतृत्व हो। यस्तो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग कानुनी दक्षता, निष्पक्षता, नैतिक दृढता र संस्थागत नेतृत्व क्षमता अपेक्षित हुन्छ। विगत केही वर्षयता न्यायपालिकामाथि जनविश्वास, न्याय सम्पादनको ढिलाइ, आन्तरिक विवाद तथा पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नहरू उठिरहेका सन्दर्भमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको आगमनलाई धेरैले सुधारको अवसरका रूपमा हेरेका छन्।

डा. शर्माले पदभार ग्रहणपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके न्यायपालिकाप्रति नागरिक भरोसा पुनर्स्थापित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। विशेषगरी मुद्दाको चाप व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, न्यायिक प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन्।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा मात्र होइन, संवैधानिक शासन र विधिको शासनको सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ। प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाले अदालतभित्रको अनुशासन, न्यायिक मर्यादा र संस्थागत विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।

यस नियुक्तिबाट न्यायपालिका भित्र स्थायित्व र सुधारको वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर सुधार केवल व्यक्तिको इच्छाशक्तिबाट मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि संस्थागत प्रतिबद्धता, न्यायिक उत्तरदायित्व र निरन्तर सुधारमुखी अभ्यास आवश्यक हुन्छ। नयाँ नेतृत्वले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि राख्दै निष्पक्ष र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।