नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, विकासलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउने र स्थानीय तहलाई समृद्धिको आधार बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ। नागरिकले तिरेको करको रकम कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकतामा खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार मात्र होइन, सुशासनको आधार पनि हो।
तर, धेरै स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रम हेर्दा विकासको स्पष्ट प्राथमिकताभन्दा पनि कनिका छरेजस्तै स–साना, छरिएका र दीर्घकालीन प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा योजनाहरू नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा तत्काल लोकप्रियता वा मतदातालाई लक्षित कार्यक्रमतर्फ बढी केन्द्रित भएको आभास हुन्छ।
विकास भनेको राहत सामग्री, म्याट, कुर्सी वा अन्य सामग्री वितरण मात्र होइन। यस्ता कार्यक्रम आवश्यक परिस्थितिमा उपयोगी हुन सक्छन्, तर तिनैले विकासको मापन हुन सक्दैन। वास्तविक विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, वातावरण संरक्षण गर्नु र समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गसम्म राज्यको सेवा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनु हो।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वातावरण संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र विपन्न समुदायको उत्थानजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले प्रत्येक वडाले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तथ्यांकसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय आएको छ।
नागरिकका तर्फबाट केही आधारभूत प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्:
- वडामा मिर्गौला, मुटु, क्यान्सरलगायत दीर्घरोगी कति छन्? उनीहरूले आवश्यक उपचार र सहयोग पाइरहेका छन्?
- विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका कति छन्? आर्थिक अभावका कारण पढाइमा समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीको तथ्यांक के छ?
- गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले नियमित स्वास्थ्य सेवा र पोषण सुविधा पाएका छन्?
- कुपोषित बालबालिका तथा जोखिममा रहेका परिवारका लागि के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्?
- ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा हिंसापीडित महिलाका लागि वडाले के सेवा उपलब्ध गराएको छ?
- बेरोजगार युवाका लागि सीप विकास, उद्यमशीलता र स्वरोजगारका कार्यक्रम कति प्रभावकारी छन्?
- गरिब, दलित र विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना के छ?
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ?
- वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, नदी–खोला संरक्षण, प्लास्टिक न्यूनीकरण र हरियाली प्रवर्द्धनमा के उपलब्धि हासिल भएका छन्?
- उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि बजार अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र उपभोक्ता सचेतनामा के काम भएको छ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर तथ्यांकका आधारमा सार्वजनिक गर्न सक्ने स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास स्वतः बढ्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
स्थानीय तहको स्रोत–साधन सीमित छ। त्यसैले प्रत्येक रुपैयाँ अधिकतम सार्वजनिक हित सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन, रोजगारी, वातावरण संरक्षण, विपद् तयारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ। यसको विपरीत, योजनाविहीन र वितरणमुखी खर्चले तत्काल लोकप्रियता त दिलाउन सक्छ, तर त्यसले दिगो विकासको आधार निर्माण गर्न सक्दैन।
अब स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रमको संख्या होइन, परिणामको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय आएको छ। विकासको मापन कति सामग्री वितरण गरियो भन्ने आधारमा होइन, कति नागरिक गरिबीबाट माथि उठे, कति बालबालिका विद्यालय पुगे, कति युवाले रोजगारी पाए, कति बिरामीले उपचार पाए, वातावरण कति सुरक्षित बन्यो र सार्वजनिक सेवा कति प्रभावकारी भयो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
यदि स्थानीय सरकारले विकासको वास्तविक प्राथमिकता बुझ्न सकेन र सीमित बजेटलाई उत्पादनशील तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकेन भने हामीले विकासका धेरै अवसर गुमाउनेछौं। त्यसको असर आजभन्दा बढी भोलिका पुस्ताले भोग्नुपर्नेछ।
नागरिकका यी प्रश्न विरोधका लागि होइनन्। यी प्रश्न सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायी स्थानीय सरकार र संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि उठाइएका हुन्। विकासलाई वितरणभन्दा परिणामसँग जोड्ने बेला अब आइसकेको छ।