रिट दर्ता रोक्न निर्देशन : नेपालको न्याय प्रणाली फेरि विवाद

नेपालको न्याय प्रणाली फेरि एकपटक गम्भीर सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन दर्ता नै हुन नदिने प्रयास भएको आरोप बाहिरिएपछि केवल एउटा व्यक्तिको आचरणमात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालत नागरिकको अन्तिम आशाको थलो मानिन्छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्याय खोज्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको अधिकार प्रदान गर्छ भने धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतमा दर्ता हुन खोजेको निवेदन प्रशासनिक वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा रोक्ने प्रयास भएको हो भने, त्यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन—विधिको शासनमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने, आरोप स्वयं प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न प्रस्तावित व्यक्तिबाट नै न्यायमा पहुँच सीमित गर्ने प्रयास भएको सन्देश बाहिर जानु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। न्यायाधीश केवल कानुनको व्याख्याता होइनन्; उनीहरू संस्थागत नैतिकताको प्रतीक पनि हुन्। त्यसैले न्यायिक पदमा पुग्ने व्यक्तिको आचरण कानुनी रूपमा मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि निर्दोष देखिनुपर्छ।

यस घटनाले अदालत प्रशासनको निष्पक्षताबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतभित्रका प्रशासनिक अधिकारीहरूले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावमुक्त राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्रशासनिक संरचना शक्तिशाली व्यक्तिको दबाबमा चल्न थाल्छ भने, सामान्य नागरिकले अदालतप्रति राखेको भरोसा कमजोर बन्छ। न्याय केवल हुनुपर्छ भन्ने होइन, न्याय भएको देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यद्यपि, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपिट गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। यसले न्यायपालिकाभित्र अझै पनि संस्थागत सुधारको सम्भावना बाँकी रहेको संकेत दिएको छ। अदालतभित्रैबाट प्रक्रियागत हस्तक्षेपलाई सच्याउने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि आवश्यक सन्तुलन हो। तर यसले मूल विवाद समाप्त गर्दैन।

अब आवश्यक छ—यो घटनाबारे निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन। यदि वास्तवमै न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको हो भने, त्यसको स्पष्ट जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। किनकि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास एकपटक कमजोर बन्यो भने त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न निकै कठिन हुन्छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य केवल निर्वाचनबाट सुरक्षित हुँदैन; त्यो स्वतन्त्र र विश्वसनीय न्यायपालिकाबाट पनि सुरक्षित हुन्छ। यदि नागरिकले अदालतको ढोका खुला छैन भन्ने महसुस गर्न थाले भने, लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना नै कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले यो विवादलाई सामान्य प्रशासनिक घटना भनेर टार्न मिल्दैन। यो न्याय, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको परीक्षा हो।