गण्डकी प्रदेशको सिंचाई सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको विहीबार बसेको बैठकमा जलश्रोत, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले गण्डकी प्रदेशको सिंचाई सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयकलार्य निर्णायार्थ गरेको प्रस्ताव हलले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले ध्वनी मत दिएर विधेयक पारित गर्न सघाए भने विपक्षी सांसदहरुले मौन बसेर समर्थन जनाए ।

विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिदै सांसद रोसनबहादुर गाहा मगरले गण्डकी प्रदेश सिंचाईको खानी भएपनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई नपुगेको बताए । उनले प्रदेशमा आएको सिंचाई ऐनवैज्ञानिक सिंचाई गर्न कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद ओमकला गौतमले जलश्रोतको धनी गण्डकी प्रदेश वत्तीमुनिको अँध्यारो भनेजस्तै सिंचाईमा भने कमजोर भएको बताईन् । त्यसैले यो ऐन निर्माणसँगै बाँझो खेतमा सिंचाई पुग्ने उनको विश्वास छ ।

नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हरिबहादुर चुमानले सिंचाई ऐनले सिंचाई योग्य क्षेत्रको पहिचान गर्न बाटो खोलेको बताए । उनले भने,‘तल नदी छ तर त्यसैको माथिपट्टी सुख्खा टार छ । अब यो ऐन आएपछि ती क्षेत्रमा सिंचाई पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा विश्वस्त छु ।’

सांसद जुनादेवी नेपालीले ऐन आएपछि गण्डकीको उत्पादकत्व बढाउने र त्यसले गरिवी निवारणमा भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले गण्डकी प्रदेशको कुल जमिनको ७६ प्रतिशतमा खेती गरिएको र २४ प्रतिशत जमिन सिंचाई अभावमा बाँझो रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार खेती गरिएको जमिन मध्ये ३५.१ प्रतिशत जमिन सिंचित रहेको, त्यसको ४६.२ प्रतिशत जमिन बाह्रै महिना खेती गरिएको तथा ५३.८ प्रतिशतमा मौसमी सिंचाई र आकाशे पानीको भरमा रहेको उल्लेख गरिन् । ऐन आएपछि बाँझो खेत रहेका २४ प्रतिशत मध्ये २२ प्रतिशतमा आंशिक भएपनि सिंचाई पुग्ने भएकाले उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने उनको भनाई थियो ।

यसैबीच, विहीबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ । उक्त विधेयकमाथि विहीबारै सैद्धान्तिक छलफल गरिएको छ ।