गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाली कांग्रेस लगायत ५ दलले दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर गरेको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको रक्षा गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गर्ने फैसला सर्वोच्चले सोमबार सुनाएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संस्थागत हुँदै गरेको संघीयतालाई जगेर्ना गरी समग्र मुलुकलाई दुर्घटनाको भुमरीबाट बचाउने काम भएको बताएका छन् ।
सात दसक लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संविधानलाई आफू अनुकुल अपव्याख्या गरी ओली सरकारले मुलुकलाई राजनीतिक अन्धारतिर धकेल्न खोजेको प्रयासलाई सर्वोच्चको फैसलाले निस्तेज पारेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको अटुट आस्था र विश्वासलाई यो फैसलाले थप पुष्टि गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले न्यायालयप्रतिको असीम आस्थामा इँटा थपिएको जनाएका छन् ।
उनले यो संविधान रक्षाका लागि क्रियाशील सरोकारवाला सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत नागरिक समाजबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे ।
कानुन व्यवसाय, शुभेच्छुक र भ्रातृ संस्था, सजग क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्वदेश तथा विदेशमा रहने सबैमा सुभेच्छा व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइलाई उनले बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट कोही निराश र कोही औधि खुसी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘संंघीयतालाई थप मजबुत पार्दै अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न पार्टी पंक्तिमा दायित्व थपिएको छ ।’