गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले कास्की जिल्ला अदालत भिजिट गरेका छन ।
साेमवार मन्त्री खड्काले पाेखराकाे वैदाममा रहेकाे कास्की जिल्ला अदालतको भित्री र बाहिरी संरचनाको अवलोकन गरे ।
भिजिटका क्रममा आफू अदालतमा पहिलाे पटक प्रवेश गरेकाे र कास्की जस्ताे सुगम जिल्लामा पनि अदालतकाे भाैतिक संरचना दयानीय अवस्थामा रहेकाे उनले बताए । यसै क्रममा पानी चुहिएर मिसिल भिज्ने अवस्था रहेकाेले भाैतिक पुर्वाधार मर्मत अन्तरगत तुरून्तै पहल गर्ने उनले बताए । अदालत भवनको पूर्वतिर पिर्केखोलाले गरेको कटान पनि मन्त्रीले अवलोकन गरे ।
मन्त्री खड्कालाइ स्वागत गर्दै जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले अदालतको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराए । “वर्षेनी मुद्दाकाे संख्या बढदै जादा न्यायधीशकाे दरबन्दी थपिने तर भाैतिक अवस्था उस्तै छ ।” उनले भने, पचास वर्ष पहिला बनेको जिर्ण अवस्थाकाे भवनबाट हाल ७ वटा इजलाशबाट सेवा प्रभाह भइ रहेकाे छ । पर्यटकीय क्षेत्र पाेखराकाे वैदाममा रहेकाे जिल्ला अदालतबाट विदेशी सेवाग्राही समेत सेवा लिन आउने बताउदै “पार्किङ्ग स्थलकाे अभाव , मेलमिलापका लागि मेलमिलाप कक्षकाे अभाव, प्रशासनिक कक्षकाे अभाव , फर्निचरकाे अभाव, कम्प्युटरकाे अभाव जस्ता अभावै अभाव रहेकाले कार्यसम्पादनमा कठिन छ, अपाङ्गमैत्रीकाे त कुरै छैन”, उनले जानकारी गराए ।
यसै अवस्थामा नयाँ भवन बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट २ करोड विनियोजन भएको र जग्गा प्राप्ति भएमा थप बजेट निकासा गराउन सकिने उनले जानकारी गराए । आधुनिक संरचना बनाउनका लागि अहिले भैरहेकाे जग्गा अपुग हुने भएकाले जग्गाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भइसकेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग जग्गाका लागि आग्रह गरिए पनि हालसम्म खासै उपलब्धि हुन नसकेको न्यायाधीश भट्टराईले बताए । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिन समेत उनले मन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
२४ वटा इजलाश रहने गरी अन्डरग्राउन्डसहित ६ तलाको भवन बनाउने योजना सुनाउदै उनले भने, ‘ पचास वर्ष पहिलाकाे भवनले अहिलेसम्म धानेको छ । अब बनाउने भवनले कम्तीमा ५० वर्ष धानोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।’
मन्त्री खड्कालाई कास्की जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशहरु, श्रेस्तेदार सहित अदालतका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए ।