गण्डकी सरकारले पूर्णता पाएको छ ।
११ मन्त्रालय रहेको यहाँ शुक्रबार थप ६ जना मन्त्रीको नियुक्तिसहित कार्यविभाजन टुंगाइएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाली कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका ३ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे ।
कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्री बनेका हुन् भने माओवादीबाट रामजी बराल, दीपक चर्तीमगर र चन्द्रबहादुर बुढा नियुक्त भए । बिन्दुकुमारले कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यस्तै, मेखलालले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा मणिभद्र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । कांग्रेसले शुक्रबार बिहानसम्म दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको थियो ।
उता, माओवादीका उपनेतासमेत रहेका रामजी बराल अर्थ मन्त्रीको भूमिकामा छन् । दीपक वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री हुँदा चन्द्रबहादुरले भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री बनेका कांग्रेसका कुमार खड्काले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए ।
जेठ २९ मा गठन भएको पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सोही दिन थप ४ मन्त्रीले पनि सपथ लिएका थिए । कांग्रेसका कुमार खड्का सहित माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए । उनीहरुको कार्यविभाजन समेत भैसकेको छ । मधुमायाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या हरिशरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र मनाङेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएका हुन् ।
गण्डकीमा कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, जसपाका १ र स्वतन्त्र १ जना मन्त्री बनेका हुन् ।
सपथपछि मन्त्रीहरुले सहिदचोकस्थित सहिदलाई सम्झिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । गण्डकीमा कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, जसपाका १ र स्वतन्त्र १ जना मन्त्री बनेका हुन् । उता, २ मन्त्री पाउने भनिएको जसपाले अन्तिम समयमा एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै जसपाले शुक्रबार मन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको छ । सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पुरानो सम्झौता सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले बदमासी गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।