पोखरा महानगरका चोक–चोकमा अहिले फोहोर थुप्रिएको छ । यो थुप्रिएको फोहोर केवल सरसफाइ व्यवस्थापनको समस्या होइन । यो समस्या हाम्रो विकास सोच, शासन प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामा रहेको गहिरो संरचनागत कमजोरीको प्रतिफल हो । “किन उठेन पोखराको फोहोर?” भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राविधिक वा प्रशासनिक तहमा मात्र खोज्नु समस्यालाई सतहमा मात्र हेर्नु हो । यसको जड सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षसंग गाँसिएको छ ।

विकास र सहभागिताको सम्बन्ध

विकास अध्ययन (Development Studies) मा एक स्थापित मान्यता छ—विकास तब मात्र दीगो हुन्छ जब त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ । रोबर्ट च्याम्बर्स (Robert Chambers) ले प्रतिपादन गरेको Participatory Development को अवधारणाले विकासलाई “माथिबाट तल” होइन, “तलबाट माथि” लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छ । तर पोखराको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अपनाइएको मोडेल यस सिद्धान्तको ठिक उल्टो देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दा, प्रभावित समुदाय र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न समूहलाई सुरुदेखि नै निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राखिँदा विकासप्रति अपनत्व पैदा हुँदैन । परिणामस्वरूप, “यो विकासले हामीलाई के फाइदा?” भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान जन्मिन्छ, जसले विकास कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्छ । पोखराको वर्तमान अवस्था यही सामाजिक प्रतिक्रियाको उदाहरण हो ।

फोहोर व्यवस्थापन : प्राविधिक होइन, सामाजिक विषय

फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई यहाँ अझै पनि प्राविधिक समस्या मात्र ठानिन्छ—गाडी किन्नु, ल्यान्डफिल साइट बनाउनु, ठेक्का दिनु । तर मानवशास्त्र र समाजशास्त्रले स्पष्ट भन्छ कि फोहोर एउटा socially constructed issue हो । फोहोर कहाँ फाल्ने, कसले बोक्ने, कसले असर भोग्ने—यी सबै प्रश्न सामाजिक शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन् । यही कारणले गर्दा विकसित मुलुकहरूमा फोहोर व्यवस्थापन नीतिमा समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीको भूमिका अनिवार्य मानिन्छ । तर पोखरा महानगरको सल्लाहकार संरचनामा यस्ता विज्ञहरूको उपस्थिति देखिँदैन । यसले विकासलाई केवल इन्जिनियरिङ र प्रशासनिक विषयमा सीमित गरिएको पुष्टि गर्छ ।

तीन तहको सरकार र विकेन्द्रीकरणको विफलता

नेपालको संघीय संरचनाको मूल आत्मा विकेन्द्रीकरण र सहभागिता हो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानेको छ । तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारहरू पनि केन्द्रिकृत सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । निर्णयहरू केही सीमित व्यक्ति वा “सत्ता–केन्द्र” वरिपरि घुम्दा स्थानीय सरकार स्वयं “छोटा राजा” जस्तै व्यवहार गर्न थाल्छन् । राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्येताहरूले यसलाई elite capture को रूपमा व्याख्या गरेका छन्—जहाँ विकासका स्रोत, नीति र निर्णय सधैं सानो शक्ति समूहको नियन्त्रणमा रहन्छ । पोखराको फोहोर संकट यस प्रवृत्तिको ठोस उदाहरण हो।

ज्ञानको उपयोग र नीतिगत असंगति

विडम्बना के छ भने समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा दक्ष नेपाली जनशक्ति UN, INGO र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर यही ज्ञान, यही दक्षता नेपालकै सरकारी तहमा प्रयोग हुन सकेको छैन । विकास नीति निर्माणमा बहुविषयगत (multidisciplinary) दृष्टिकोण नअपनाउँदा समस्या बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्।नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन (Amartya Sen) ले विकासलाई केवल पूर्वाधार होइन, capability expansion का रूपमा परिभाषित गरेका छन्। जनताको सोच, क्षमता र सहभागिता नबढाई गरिने कुनै पनि विकास दीगो हुँदैन।

निष्कर्ष

सहभागितामूलक विकासको अवधारणा व्यवहारमा नल्याइएसम्म विकासका नाममा गरिने खर्च बालुवामा पानी हाल्नु सरह हुनेछ । पोखराको फोहोर संकटले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ—विकास जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । विकासमा समग्रता बुझ्ने, सामाजिक विज्ञानको महत्व स्वीकार्ने र जनतालाई साझेदार बनाउने नेतृत्व सत्तामा नपुग्नु नै नेपालको विकास प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । पोखराका चोक–चोकमा थुप्रिएको फोहोर केवल दुर्गन्ध होइन, हाम्रो असफल विकास दृष्टिकोणको गन्ध हो ।

सन्दर्भ (References)

Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts? Putting the First Last. Intermediate Technology Publications.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

Arnstein, S. (1969). “A Ladder of Citizen Participation.” Journal of the American Institute of Planners.

UNDP (2016). Human Development Report.

World Bank (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management.