गण्डकी प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले ९ कार्यालय खारेज, ३२ मर्ज गरी १७ वटा कायम गरेको छ । यसरी १ सय ८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीवहिनी पद खारेज भएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयनक्रममा पहिलो चरणमा विभिन्न निकायहरु खारेज गर्ने, गाभिने, कार्यक्षत्रे हेरफेर एकीकृतको निर्णय गरिएको हो ।
यो निर्णयसँगै तत्कालका लागि ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । उनले प्रदेश संरचना महँगो भएको, राज्यको खर्च बढायो भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको प्रस्ट पारे ।
सरकारले मन्त्रालयमातहतका सबै ७ वटा निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खारेजमा परेका निर्देशनालयहरुमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज भएका छन् । निर्देशनालयको जिम्मेवारी मन्त्रालयमातहतका शाखा तथा महाशाखाले हेर्ने भएका छन् ।
सरकारले ३२ निकायलाई मर्ज गरेर १७ वटा मात्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७ पद खारेज भएका छन् । सरकारले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको १ पद खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका ३ पद खारेज भए । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७ पद पनि खारेज भएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ पद खारेज भएका छन् ।
सरकारले प्रदेशका नियमित प्रशासनिक संरचना मन्त्रालय, निर्देशनालय, निर्देशनालय सरहका निकाय, डिभिजन कार्यालय, जिल्लास्तरीय र अन्य कार्यालय र आयोजनाका कार्यक्षेत्र, भूमिका, प्रभावकारिता र आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गर्ने गरी शरदचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा अच्यूत लामिछाने र महेश्वर नरसिंह केसी थिए ।
संघीयसँगै गत २०७४ फागुन ४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गण्डकीमा ३ किमिसका जनशक्ति रहने गरी कुल ३ हजार ४ सय ११ दरबन्दी छन् ।
कुनमा कटाैती-
