गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानवअधिकारको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठ, मानवअधिकार पैरवी तथा प्रलेख प्रमुख श्रीराम बजगाँइ लगायतको टोलीसंग मुख्यमन्त्री निवासमा भएको भेटमा उहाँले गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना हुन नदिनका लागि सरकारले मानवअधिकारसम्बद्ध संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने बताए ।
राजनीतिक दलमा क्रियाशिल रहंदा र सरकारको नेतृत्वमा रहेपछि भुमिका फरक हुने बताउँदै उहाँले सरकारका तर्फबाट मानवअधिकार उल्लंघन भएपनि आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो।
इन्सेक अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठ मानवअधिकारको संरक्षण र सम्र्बद्धनमा प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्नका लागि इन्सेक तयार रहेको बताइन् ।
नागरिकको अधिकारलाई संरक्षण र न्यायका लागि सरकारसंगै नागरिक संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहने उनले बताइन् ।
इन्सेक मानवअधिकार पैरवी तथा प्रलेख प्रमुख श्रीराम बजगाँईले मानवअधिकार उल्लंघनका बारेमा इन्सेकले आवाज उठाउँदै आएको जानकारी गराए ।
उनले अधिकारको सुनिश्चित गर्न सके लोकतन्त्रलाई बलियो बन्ने बताए ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले मानवअधिकारका सवालमा इन्सेक र प्रदेश सरकारबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले मानवअधिकारका विषयमा सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध बढाउन प्रदेश सरकारबाट मानवअधिकार मैत्री कानुन र गुनासो सुन्ने गरि मुख्यमन्त्रीसंग मानवअधिकार कार्यक्रम संचालनका लागि अनुरोध गरे ।