नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच गहिरो अन्तर्द्वन्द्व चलिरहँदा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ।
सरकारको सिफारिसमा बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन ।
अध्यादेशले नेकपा एमालेमा असन्तुष्ट देखिएको नेपाल समूहलाई अलग पार्टी दर्ता गर्न बाटो खोल्ने कतिपयको विश्लेषण छ।
अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले मागेको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू जुटाउन नसकिरहेको नेपाल समूहलाई अलग दल गठन गर्न बाटो सहज भएकाे छ।
संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर बदनियतपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेकपा एमालेले अध्यादेश विराेध गरेकाे छ । अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै देउवा सरकार पनि अेाेली सरकार कै बाटाे हिडेकाे अाराेप छ ।